Delhi Hc Asks Centre To Respond To Pil Seeking A Declaration To Recognise Same Sex Marriages Under Law – दिल्ली हाईकोर्ट ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाली याचिका पर केंद्र से मांगा जवाब

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Thu, 19 Nov 2020 12:21 PM IST

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दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार से हिंदू विवाह अधिनियम और विशेष विवाह अधिनियम के तहत समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के लिए दायर जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति राजीव एंडलॉ और आशा मेनन की पीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्तों का समय दिया है।

याचिकाकर्ता अभिजीत अय्यर मित्रा ने याचिका में दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सहमति से समलैंगिक कृत्यों को अपराध नहीं मानने के बावजूद समान लिंग वाले जोड़ों के बीच विवाह संभव नहीं है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार से हिंदू विवाह अधिनियम और विशेष विवाह अधिनियम के तहत समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के लिए दायर जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति राजीव एंडलॉ और आशा मेनन की पीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्तों का समय दिया है।

याचिकाकर्ता अभिजीत अय्यर मित्रा ने याचिका में दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सहमति से समलैंगिक कृत्यों को अपराध नहीं मानने के बावजूद समान लिंग वाले जोड़ों के बीच विवाह संभव नहीं है।

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