आस्ट्रिया, इटली और भारत में इंटरनेट कंपनियों जैसे फेसबुक आदि के लोकल रेवेन्यू पर टैक्स के मामले में अमेरिका जल्द ही इसकी जांच का रिजल्ट जारी करेगा। इससे विरोधी टैक्स की भावना का रास्ता साफ हो सकेगा।

इन तीन देशों को इसलिए निशाने पर लिया गया है क्योंकि यह इन देशों ने डिजिटल टैक्स की शुरुआत की है। यह तीनों गूगल जैसी कंपनियों पर लोकल रेवेन्यू पर टैक्स लगा रहे हैं।

जून में अमेरिका ने भारत सहित 10 देशों के डिजिटल सर्विसेज टैक्स (डीएसटी) के खिलाफ जांच शुरू की थी। ये 10 देश अमेरिका के व्यापार साझेदार हैं। जिन 10 देशों के डिजिटल टैक्स के खिलाफ जांच शुरू की गई है उनमें आस्ट्रिया, ब्राजील, चेक रिपब्लिक, यूरोपीय संघ, इंडोनेशिया, इटली, स्पेन, तुर्की और ब्रिटेन शामिल हैं।

जांच की जिम्मेदारी युनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेंजेटिव (यूएसटीआर) कार्यालय को दी गई थी। बताया गया था कि वह ट्रेड एक्ट की धारा 301 के तहत यह जांच करेंगे। इस कानून के तहत अमेरिका की सरकारी एजेंसी दूसरे देशों के उन कदमों के विरुद्ध कार्रवाई कर सकती है, जिन्हें अनुचित और भेदभावपूर्ण माना गया हो या जिन से अमेरिका का व्यापार प्रभावित हो सकता हो।

बता दें कि भारत ने जून 2016 में गैर प्रवासी डिजिटल फर्मों की विज्ञापन से होने वाली कमाई पर 6 प्रतिशत इक्वलाइजेशन लेवी लगाया था। सरकार को 2018-19 में इस लेवी से 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले थे।